लोन की किस्तें चुकाना हर किसी के लिए एक बड़ा बोझ होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से बैंक का कर्ज समय से पहले चुकाना चाहता है, तो उस पर भी प्री-पेमेंट पेनल्टी लगा दी जाती थी। ये सिस्टम न सिर्फ आम लोगों के लिए गलत था बल्कि छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता था। लेकिन अब इस पुराने सिस्टम को बदलने जा रहा है भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)।
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो उन सभी लोगों के लिए राहत की सांस जैसा है, जिन्होंने होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फ्लोटिंग रेट लोन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब अगर कोई भी व्यक्ति समय से पहले अपना लोन चुका देता है, तो उस पर कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगा सकेगी। यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगा।
जल्दी लोन चुकाने वालों को अब राहत
अब उन लोगों के लिए यह नियम किसी तोहफे से कम नहीं है, जो अपनी EMI कम करने के लिए या पूरी तरह लोन खत्म करने के लिए एडवांस में पेमेंट करना चाहते हैं। पहले जब लोग अपनी सुविधा से पहले ही बैंक का कर्ज चुकाना चाहते थे, तो उन्हें अलग से प्री-पेमेंट पेनल्टी भरनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के इस कदम से लाखों ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा।
किन-किन बैंकों और संस्थानों पर लागू होगा यह नियम
आरबीआई ने साफ किया है कि यह नियम कमर्शियल बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NBFCs पर पूरी तरह लागू होगा। हालांकि कुछ संस्थानों को थोड़ी राहत भी दी गई है, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (टायर 4) और NBFCUL।
इन संस्थानों से अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए तक का लोन लेता है, तो भी उसे प्री-पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। इस फैसले से खासतौर पर छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों को बहुत राहत मिलेगी, जो अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समय से पहले कर्ज चुका पाएंगे।
किसे होगा सबसे ज़्यादा फायदा?
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने फ्लोटिंग रेट लोन लिया है, खासकर होम लोन वाले ग्राहक। इसके अलावा, छोटे व्यवसायी जो समय से पहले अपना बिजनेस लोन चुकाने की सोच रहे हैं, उन्हें भी बहुत राहत मिलेगी।
अब जब कोई व्यक्ति जल्दी लोन चुका कर अपनी EMI से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे कोई रोक-टोक नहीं झेलनी पड़ेगी। न कोई अतिरिक्त शुल्क, न ही कोई लंबी प्रक्रिया। इससे उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, जो लोन चुकाकर बेहतर ब्याज दर वाले विकल्पों की तरफ जाना चाहते हैं।
RBI ने क्यों लिया यह फैसला?
आरबीआई के मुताबिक, उनकी निगरानी में यह बात सामने आई कि कई वित्तीय संस्थान प्री-पेमेंट चार्ज को लेकर अपने-अपने नियम बना रहे थे। इससे ग्राहक भ्रमित हो रहे थे और कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती थी।[Related-Posts]
कुछ संस्थान ऐसे भी थे, जो लोन एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉज जोड़ देते थे जिससे ग्राहक दूसरे बैंक में स्विच ही न कर सके। यह ग्राहकों के हित में नहीं था और आरबीआई ने इसे गंभीरता से लिया। इसलिए, ग्राहकों को बेहतर सेवा और पारदर्शिता देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया।
भारतीय रिज़र्व बैंक का यह नया कदम ग्राहकों के हक़ में है। यह न सिर्फ लोन चुकाने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी खत्म करेगा। अब लोन जल्दी चुकाना सज़ा नहीं, बल्कि समझदारी मानी जाएगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और आरबीआई के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित संस्था या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
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