कई बार योग्य और मेहनती छात्र सिर्फ इस वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास फीस भरने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होते। ऐसे में केंद्र सरकार की PM Vidya Lakshmi Scheme उन हजारों छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ाई में अव्वल हैं और अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं।
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क्या है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, केंद्र सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस योजना को 6 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई और इसे देशभर में लागू किया गया।
इस योजना के तहत छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी और गारंटर के दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार छात्रों को ब्याज में भी भारी छूट देती है जिससे उनका लोन का बोझ काफी कम हो जाता है।
योजना का उद्देश्य और खासियतें
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी छात्र या छात्रा केवल आर्थिक तंगी की वजह से अपना करियर न गंवाए। PM Vidya Lakshmi Scheme के तहत हर साल एक लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि जिन छात्रों का पारिवारिक वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलती है। वहीं 8 लाख रुपये तक की आय वाले छात्रों को भी 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बेटियां भी आत्मनिर्भर बन सकें।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
अगर कोई छात्र भारत के टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स (QHEI) में मेरिट के आधार पर दाखिला लेता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र होता है। उसे किसी डोनेशन के माध्यम से दाखिला नहीं मिला होना चाहिए। साथ ही उसके पिछले अकादमिक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए और वह किसी अन्य सरकारी योजना से पहले लाभ नहीं ले रहा हो। छात्रों को यह लोन CBDC वॉलेट या ई-वाउचर के माध्यम से मिलेगा, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है।
कैसे करें आवेदन और जानें स्टेटस
PM Vidya Lakshmi Scheme योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद, वे पोर्टल पर लॉगिन कर एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर उन्हें आवेदन फॉर्म सबमिट करना होता है। इसके बाद वे पोर्टल पर जाकर अपने लोन आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। लोन मिलने के बाद यदि छात्र ब्याज में सब्सिडी चाहते हैं तो उन्हें अलग से ‘इंटरेस्ट सबवेंशन’ के लिए आवेदन करना होता है।
राज्य के हिसाब से मिलेगा लाभ
हर राज्य के लिए केंद्र सरकार ने जनसंख्या के आधार पर कोटे निर्धारित किए हैं। जैसे बिहार में जहां 10 हजार से ज्यादा छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, वहीं छोटे केंद्रशासित प्रदेशों में यह संख्या कुछ दर्जनों में हो सकती है। अगर किसी राज्य से ज्यादा आवेदन आ जाते हैं, तो प्राथमिकता दी जाएगी – सरकारी संस्थानों को, तकनीकी कोर्स करने वालों को, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को और छात्राओं को।
फर्जीवाड़े पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अगर कोई छात्र गलत दस्तावेजों या झूठी जानकारी से योजना का लाभ उठाता है तो उससे पूरा सब्सिडी अमाउंट वसूला जाएगा और भविष्य में उसे किसी भी सरकारी योजना से वंचित कर दिया जाएगा।[Related-Posts]
समाप्ति में एक उम्मीद
PM Vidya Lakshmi Scheme न सिर्फ एक वित्तीय सहायता योजना है बल्कि यह देश के भविष्य निर्माता छात्रों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी है। यह योजना बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। अब जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र इस योजना की जानकारी लें और अपने सपनों को ऊंची उड़ान दें।
डिस्क्लेमर:
यह लेख सूचना आधारित है और इसका उद्देश्य पाठकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। योजना की शर्तों व प्रक्रियाओं में समय-समय पर बदलाव संभव है। कृपया योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारी और पात्रता के लिए संबंधित आधिकारिक पोर्टल या सरकारी स्रोत की जांच अवश्य करें।
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