8th Pay Commission 2026: ग्रेच्युटी में जबरदस्त बदलाव, ₹5 लाख तक बोनस पक्का!

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

8th Pay Commission 2026 – भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हर दस साल में ‘पे आयोग’ द्वारा वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में 7वीं वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू है, और इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इसी के पश्चात लागू होगी 8वीं वेतन आयोग, जिसकी रिपोर्ट जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

Table of Contents

8th Pay Commission 2026 गठन और प्रभाव तिथि

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के अनुसार, कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission 2026 के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की रिपोर्ट तैयार करने हेतु यह आमतौर पर गठन से 2–5 महीनों में गठित होता है, और आधिकारिक रूप से जनवरी 2026 से लागू होता है।

हालाँकि, अभी तक आयोग की अंतिम नियुक्ति और रिपोर्ट की घोषणा नहीं हुई है। कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि समय पर रिपोर्ट न आने पर कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।

फिटरमेंट फैक्टर (Fitment Factor)

पे आयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है ‘फिटरमेंट फैक्टर’, यानी वर्तमान वेतन पर कितना गुणा कर नया बेसिक वेतन तय होगा।

7वीं आयोग का फैक्टर था लगभग 2.57, जिसकी वजह से न्यूनतम आधार वेतन ₹18,000 हुआ।
प्रारंभिक संकेतों के अनुसार, 8वीं आयोग के लिए फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच प्रस्तावित है।

आड़चन: यदि फैक्टर 2.28 अपनाया गया तो न्यूनतम आधार वेतन ₹21,600 होगा, जबकि फैक्टर 2.86 से यह बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है।

📌 स्पष्ट मान लेते हैं कि:

अगर न्यूनतम वेतन ₹18,000 को 2.86 से गुणा किया जाए, तो यह बढ़कर करीब ₹51,480 तक हो सकता है।

8th Pay Commission 2026 संरचना और भत्ते

8th Pay Commission 2026 के अंतर्गत केवल मूल वेतन ही नहीं, बल्कि विभिन्न भत्तों में भी बड़े बदलाव होंगे:

बेसिक पे: Fitment Factor के आधार पर।
महंगाई भत्ता (DA): अनुमान है कि जनवरी 2026 तक DA 70% तक पहुंच सकता है, और इसे मूल वेतन में मर्ज करने की संभावना है।
भाड़ा भत्ता (HRA): शहर की श्रेणी के अनुसार तय होगा:
- मेट्रो शहरों के लिए: 27%
- टियर‑2 शहरों के लिए: 20%
- टियर‑3 शहरों के लिए: 10%
यात्रा भत्ता (TA): कर्मचारी के स्तर और शहर श्रेणी के अनुसार तय होता रहेगा।
अन्य भत्ते: चिकित्सा, शिक्षा, विशेष पदस्थापना आदि।
CBGH/NPS योगदान: बढ़े हुए बेसिक पे के चलते इन योजनाओं के योगदान दर में भी वृद्धि होगी।

पेंशनरों के लिए लाभ

7वीं आयोग के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन ₹9,000 थी।[Related-Posts]

फैक्टर 2.28 से यह ₹20,500 तक बढ़ सकती है।
यदि 2.86 का फिटरमेंट अनुपात लागू होता है, तो अनुमानित रूप से न्यूनतम पेंशन ₹25,740 तक तय की जा सकती है।

यह 8th Pay Commission 2026 वृद्धि लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आ सकती है।

वेतन गणना का तरीका (Step-by-Step)

आप आसानी से नया मासिक ग्रॉस वेतन निकाल सकते हैं:

वर्तमान बेसिक पे पता करें (7वीं आयोग अनुसार)।
नया बेसिक पे = पुराना बेसिक × फिटरमेंट फैक्टर।
DA = नया बेसिक × DA% (मान लें 50–70%)।
HRA = आवास भत्ते की गणना नए मूल वेतन के अनुसार की जाती है, जिसमें शहर की श्रेणी के हिसाब से 27%, 20% या 10% का प्रतिशत जोड़ा जाता है।
TA: संबंधित स्तर एवं शहर के अनुसार जोड़ें।
ग्रॉस सेलरी = कुल मासिक वेतन (ग्रॉस) निकालने का तरीका है: बेसिक पे में DA, HRA और TA को जोड़कर, फिर उस राशि में से अनिवार्य कटौतियाँ घटा दी जाती हैं।

उदाहरण:

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹30,000 है और उस पर 2.86 का गुणांक लगाया जाए, तो…

नया बेसिक = 30,000 × 2.86 = ₹85,800
DA = 85,800 × 0.60 = ₹51,480 (60% DA मान लिया)
HRA (मेट्रो) = 85,800 × 0.27 = ₹23,166
TA = ₹5,000 (स्तर अनुसार)

📌 ग्रॉस सैलरी = ₹85,800 + ₹51,480 + ₹23,166 + ₹5,000 = ₹1,65,446

👥 लाभार्थियों को लाभ का अनुमान

कर्मचारी: सरकारी विभागों में लगभग 50 लाख कर्मचारी।
पेंशनर: करीब 65–68 लाख पूर्व कर्मचारी।
वेतन वृद्धि: अनुमान है कि वर्तमान वेतन ग्रेड में कर्मचारियों को 20 से 35 प्रतिशत तक की वेतन वृद्धि मिल सकती है।
टैक्स और योजनाओं पर असर: NPS, CGHS शुल्क एवं बीमा योगदान बढ़ेंगे।

यह 8th Pay Commission 2026 वृद्धि न केवल कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में खपत को भी बढ़ावा दे सकती है।

⚠️ रुकावट और देरी की संभावना

अभी तक आयोग की आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है, जिस कारण रिपोर्ट में देरी का अनुमान है।
यदि कार्यान्वयन जनवरी 2026 तक संभव नहीं हुआ, तो यह वित्त वर्ष 2026–27 के बजट एवं विभागीय निर्णयों पर निर्भर करेगा।

इसलिए कर्मचारी संगठनों की मांग है कि समय रहते आयोग की घोषणा हो और रिपोर्ट भी समय पर आए।

📌 निष्कर्ष

8th Pay Commission 2026 जनवरी 2026 में लागू होने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक कमेटी और रिपोर्ट का अब भी इंतज़ार है।
फिटरमेंट फैक्टर 2.28–2.86 की श्रेणी में तय होगा, जिससे न्यूनतम वेतन ₹21,600 से ₹51,480 तक जा सकता है।
DA के साथ-साथ यात्रा और आवास से जुड़े भत्तों में भी महत्वपूर्ण इज़ाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
पेंशनरों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, खासकर न्यूनतम पेंशन में।
कुल मिलाकर, 50 लाख+ कर्मचारियों और 65 लाख+ पेंशनरों के लिए यह वेतन आयोग आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।
अगर रिपोर्ट में देरी होती है, तो शायद बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2026 की बजाय बाद के महीने में लागू किया जाएगा।