– अब राज्य के PSU और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी अपने पेंशन फंड का 100% हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।
– यह बदलाव विशेष रूप से NPS टियर-I खातों के तहत लागू होगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद आय में स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी।
– कर्मचारी अब अपना फंड मैनेजर खुद चुन सकते हैं — सरकारी या प्राइवेट, और साल में एक बार बदलाव का विकल्प भी मिलेगा।
– सरकारी सिक्योरिटीज सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक हैं, जो पूंजी की पूरी सुरक्षा के साथ स्थिर रिटर्न भी देती हैं।
– जो कर्मचारी थोड़ा जोखिम उठाना चाहते हैं, उनके लिए LC-25 और LC-50 जैसे लाइफ साइकल फंड विकल्प मौजूद हैं।
ओडिशा सरकार का यह कदम पेंशन निवेश के क्षेत्र में पारदर्शिता, लचीलापन और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन सकता है।