ladli behna yojana: जब एक बहन अपने छोटे से घर का खर्च चलाने के लिए हर महीने आने वाली थोड़ी सी मदद का इंतज़ार करती है, तब सरकार की ओर से आने वाली हर राहत उसके लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है। मध्य प्रदेश की बहनों के लिए अब ऐसी ही एक राहतभरी खबर सामने आई है, जिसने लाखों घरों में दीवाली आने से पहले ही उजाला कर दिया है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लाड़ली बहना योजना के तहत अब महिलाओं को हर महीने ₹1250 की बजाय ₹1500 की राशि दी जाएगी। यह नई व्यवस्था दीवाली 2025 से लागू होगी।
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ladli behna yojana: बहनों के लिए नहीं सिर्फ योजना, बल्कि आत्मनिर्भरता का संकल्प
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले हुई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनावी दांव माना गया था। लेकिन अब यह योजना सिर्फ एक राजनीतिक वादा नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस योजना को ₹3000 तक ले जाने का वादा किया है और हम उसे डंके की चोट पर पूरा करेंगे। रक्षाबंधन पर ₹250 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और दीवाली से ₹1500 की नई राशि नियमित रूप से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी।
ladli behna yojana: विपक्ष के सवाल और सरकार का भरोसा
इस योजना पर विपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि पहले से ही लाखों करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी सरकार इस अतिरिक्त खर्च को कैसे संभालेगी। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार बहनों के अधिकार को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस योजना को पूरी निष्ठा से लागू किया जाएगा।
ladli behna yojana: एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी
दीवाली का त्योहार वैसे ही आशा और उजाले का प्रतीक होता है, और इस बार सरकार की यह घोषणा मध्य प्रदेश की लाखों बहनों के जीवन में सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आर्थिक संबल भी लेकर आएगी। यह कोई छोटी बात नहीं कि एक राज्य की सरकार महिलाओं को महीने की तय तारीख पर नियमित आर्थिक सहायता देने का भरोसा दे रही है। इससे न केवल उनके घरों की हालत सुधरेगी, बल्कि उन्हें अपने फैसले खुद लेने की ताकत भी मिलेगी।[Related-Posts]
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से पुष्टि करना अनिवार्य है।
