– 1 जनवरी 2026 से कोई भी बैंक या NBFC लोन जल्दी चुकाने पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल पाएगा।
– होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और फ्लोटिंग रेट लोन पर लागू होगा Zero Penalty रूल।
– मिडिल क्लास, छोटे व्यापारी और EMI जल्दी खत्म करना चाहने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा राहत।
– कमर्शियल बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, NBFCs और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर नियम लागू होगा।
– कई संस्थाएं लोन ट्रांसफर रोकने के लिए गुप्त क्लॉज जोड़ रही थीं, जिससे ग्राहकों को हो रहा था नुकसान।
अब लोन समय से पहले चुकाना आसान होगा – न कोई चार्ज, न लंबी प्रक्रिया। ग्राहक होंगे आज़ाद, पारदर्शिता बढ़ेगी।